मऊ जनपद कि संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर मुख्य राजस्व अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों में भारी रोष जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मऊ के संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्य राजस्व राजस्व अधिकारी को दिया ज्ञापन देते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि राज्य सरकार कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भी संविदा कर्मियों के साथ भेदभाव कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है साथ ही यह भी बताया कि जहां पर हर अस्पताल पर संविदा पर कार्यरत डॉ पैरामेडिकल स्टाफ और संबंधित कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे मनोयोग से इस महामारी के दौर में जी जान से लगे हुए हैं वहीं पर राज्य सरकार इन संविदा कर्मियों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने कोविड-19 में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 25% वेतन वृद्धि का वादा किया है परंतु इसमें एनएचएम में कार्यरत विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को उसका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है जैसे कि रैपिड रिस्पांस टीम के कर्मचारी अधिकारी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ कोविड-19 में संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारी गण एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी इस 25% वेतन वृद्धि के हकदार हैं जिनको इन से वंचित रखा गया है कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया की प्रदेश स्तर से हमारे संविदा कर्मियों के विषय में पिछले 2 वर्षों से मांगे लंबित हैं जिन पर केवल वादाखिलाफी की गई है और अब तक उनको पूरा नहीं किया गया है दूरदराज के जनपदों से कार्यरत कर्मियों में भी इस बात को लेकर रोष है कि विगत 2 वर्षों से ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर शैलजा कांत पांडे डॉक्टर अंजनी त्रिपाठी डॉक्टर अश्वनी सिंह डॉक्टर नौशाद अहमद खान डॉक्टर अशफाक अहमद अंसारी संतोष गुप्ता अवनीश राय बिंदेश्वरी राय अभय कुमार यादव सर्वेश यादव आदि रहे संगठन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर एसके पांडे ने बताया कि मांगे पूरी ना होने पर हमें इस कोविड-19 के दौर में स्वास्थ्य सेवा में प्रभावित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
